UPA cannot fight Narendra Modi politically, misuses CBI and NIA: Arun Jaitley

Leader of the Opposition in Rajya Sabha, Arun Jaitley, has said that the Congress is targeting Modi and his former home minister Amit Shah for the past few years.

The government has been misusing investigating agencies like CBI, IB and NIA to settle scores with the Bharatiya Janata Party (BJP) and its Prime Ministerial candidate Narendra Modi as it has realised that it cannot fight them politically, Rajya Sabha leader of opposition Arun Jaitley has alleged in a letter to Prime Minister Manmohan Singh.

In the 15-page letter to the Prime Minister, the Leader of the Opposition in Rajya Sabha has said that the Congress is targeting Modi and his former home minister Amit Shah for the past few years.

"The Congress strategy in the face if its depleting popularity is clear. Congress cannot fight the BJP and Narendra Modi politically. Defeat stares them in the face. By misuse of investigative agencies they have so far tried various methods of falsely implicating Modi and his former Home Minister Amit Shah," Jaitley said in his letter.

Jaitley had written the letter on September 27 but the BJP was silent about it as the Prime Minister was on a visit to the US.

Prominent "examples" of misuse of probe agencies by the government that have been cited by Jaitley include the three encounter cases of Sohrabuddin, Tulsi Prajapati and Ishrat Jahan. He also states in his letter that former Home Minister of Rajasthan Gulab Chand Kataria was arrested in the Prajapati encounter case due to the role of the investigating agencies.

Similarly, former Rajasthan PWD Minister Rajinder Rathore was named in alleged fake encounter of local mafia Dara Singh.

Referring to the Sohrabuddin encounter case in his letter, Jaitley said, "The probable purpose of the CBI in this case was to try and implicate the political establishment of Gujarat, setting aside the pretence of federal character of India's governance. The CBI targeted Amit Shah with the ultimate desire of implicating Modi."

Avahan AIDS project prevented over 6 lakh HIV infections: Study

Washington: Around 600,000 people in India may have been saved from becoming infected with HIV over ten years with the help of a programme funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, according to a study.

In an evaluation of the 2003-launched AIDS project Avahan, researchers from the School of Public Health at Imperial College, London and the London School of Hygiene and Tropical Medicine estimated that Avahan prevented more than half of the infections that would have occurred without its intervention.

An investment of over 250 million dollars for the Foundation, Avahan involves outreach and risk reduction education programmes, condom distribution and social marketing to build community resilience and reduce the stigma attached to HIV

The main part of the evaluation was based on data from 24 districts in south India where Avahan operated, covering the period from 2004 to 2008, and it found that in these districts, 62,800 infections were prevented in the first four years of the programme, which increased to 606,000 over a decade.

According to researchers, Avahan can be effective at controlling HIV in the population at large, adding that if the programme is replicated, it is possible that the large scale expansion of this intervention to other settings in Asia and Africa could have a demonstrable impact on the worldwide HIV epidemic over the next decade.

ANI

Facebook's 1.2 billion profile pictures collated on single page

Sydney: Facebook has brought in the profile pictures of all its members on a single page called 'Faces of Facebook', which appears like a television static but zooming in shows the profile picture of each of the site's 1.2 billion-and counting users. 

The task would have taken more than 36 years to look through, but Miami-based 'creative technologist' Natalia Rojas collected the pictures through the online app Faces of Facebook. 

Rojas said that she accidentally discovered how to access all the profile pictures from everyone on Facebook when she was playing around with their API. 

According to an English daily, each face has been added to the site in chronological order, starting with founder Mark Zuckerberg as the first face on the Faces of Facebook. 

Users can enter their Facebook details and will be shown their location in the huge collage of faces, while faces of those who join the site will be added to the page automatically. 

The report said that only those pictures set as profile picture which are public by default on Facebook will be shown on the app, and no other images are accessible from the site. 

Rojas said that they are not breaking any Facebook privacy rules because they don't store anyone's private information, pictures or names, the report added. 

Antarctica's Deep Lake harbours 'promiscuous' microbes

Washington: Antarctica's Vestfold Hills, Deep Lake, which became isolated from the ocean 3,500 years ago by the Antarctic continent rising, have provided scientists a unique niche for studying the evolution of the microbes that now thrive under such conditions. 

Deep Lake's microscopic inhabitants are dominated by haloarchaea, microbes that require high salt concentrations to grow and are naturally adapted to conditions - at minus 20 degree Celsius - that would prove lethally cold to other organisms. 

A team led by Rick Cavicchioli of the University of New South Wales, Australia partnered with the US Department of Energy Joint Genome Institute (DOE JGI) to generate sequence data from DNA isolated from individual microbes and compared them with metagenomic (microbial community) information sampled at various depths of Deep Lake. 

Cavicchioli said that understanding how haloarchaea can thrive in Deep Lake could be used to develop engineering concepts for reducing energy costs in a variety of situations, such as for cleaning up contaminated sites in permanently or seasonally cold regions. 

He said that owing to the ability of salt-loving enzymes to function under extremes, asserting they could also be used as catalysts for peptide synthesis and enhanced oil recovery, and can function in water-organic solvent mixtures. 

Cavicchioli said that these enzymes will be especially useful for transforming contaminated sites with particularly high levels of petroleum-based products. 

Four isolates in the study represented about 72 percent of the cells in the community. Though gene exchange across species boundaries is considered infrequent, the researchers observed that haloarchaea living in the Lake's hypersaline environment practice it comparatively often, like neighbors "chewing the fat" in a small-town coffee klatch. 

The study has been published online in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Syria chemical weapons disarmament mission starts today

Damascus: An international team of experts is about to reach Damascus on Tuesday to kick-start the mission to destroy Syria’s 1000-ton chemical weapons stockpile as stipulated by a joint US-Russia agreement. 

Also Read: Syria rakes up 9/11 attacks, rebels 'eating human heart' issue at UN 

A team of international chemical weapons inspectors from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OCPW) are expected to access all facilities of chemical arms within a month.

The mission is in line with a UN resolution passed last week according to which Syria must abide by the OCPW’s dismantling plan and allow the international experts to visit all chemical weapons storage sites. 

The resolution also has a provision for punitive measures against Syria in case of any violation. The punitive measures may include sanctions or military action. 

Speaking at the UN General assembly, Syrian Foreign Minister Walid al-Moallem today assured that Syria will co-operate with the mission. 

The plan to destroy Syria’s massive chemical arms is first of its kind as it is the first time that the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has been asked to destroy a country's chemical arms during a war. 

Syria's chemical weapons stockpile is believed to contain more than 1,000 tonnes of sarin, mustard gas and other banned lethal agents. 

Syria chemical weapons issue created a furore in the international community when August 21 chemical attack, according to the US claimed 1429 lives, and was orchestrated by the regime. 

Narendra Modi's Gujarat Assembly approves Lokayukta Aayog Bill 2013, Guv's recommendations ignored

Ahmedabad: The Gujarat Lokayukta Commission Bill 2013 got state Assembly nod on Tuesday which was recently returned by the State Governor Kamla Beniwal. 

As per reports, the bill was passed without making changes sought by the Governor. 

The three-day monsoon session of the Gujarat Assembly had begun yesterday and now the bill will be sent again to the Governor for her approval. 

However, as the bill will reach to the Governor for the second time, she is obliged to sign it or send it to the President of India for the appoval.

The Lokayukta Aayog Bill, 2013 proposes to give all the powers of the appointment to a selection committee headed by Chief Minister and wants Governor to act on the recommendations of this committee. 

The above feature of the bill was not agreeable by Beniwal as the bill will virtually eliminate the governor as well as the Chief Justice of the Gujarat High Court from the process. 

The new bill also proposed a special provision which gives pivotal power to the state government in excluding any ‘public functionaries’ from the jurisdiction of the Lokayukta, reports said.

The Gujarta Assembly session will end on October 3. However, the House will meet for only three days as October 2 is a holiday in view of Gandhi Jayanti. The state government is also expected to bring a resolution congratulating chief minister Narendra Modi as the BJP's PM candidate. 

Today when the bill was passed the opposition was not present in the assembly. The Modi government took the full advantage of this situation and passed the controversial bill without any consultation, according to reports.

Rs 25 lakh robbery in Ghaziabad factory

Ghaziabad: Armed robbers made away with brassware and other goods worth over Rs 25 lakh from a hardware manufacturing factory here in Uttar Pradesh. 

Police said the robbers broke into the factory around Monday midnight. They dumped all the precious raw and finished material onto the truck they had brought along and escaped. 

A security guard is missing since the incident happened. The police are searching for him. Also looted were manufacturing machinery, police officer Ran Vijay Singh.

महिलाओं के लिए नर्क से भी बदतर है सऊदी अरब !

महिलाओं के अधिकारों के प्रति सऊदी अरब हमेशा से ही कट्टर रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते वहां महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा और अन्य दुर्व्‍यवहार पर प्रतिबंध लगाने के एक उद्देश्‍य से एक कानून लागू किया गया। महिलाओं के रहने के लिहाज से सबसे ज्यादा खराब देश में यह कानून एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन वाकई सऊदी महिलाएं पुरुष साथी के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकेंगी, इस बारे में अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। यह कानून उनके देश में मुक्ति का पहला कदम ही है। अभी भी यहां सिर्फ 10 साल की उम्र में बच्चियों की शादी करा देने और बलात्कार पर बेवकूफी भरा कानून अस्तित्व में हैं। कुछ ऐसे ही कानूनों के बारे में आगे पढ़ें...

पुरुष सत्तात्मक समाज

४० साल के ऊपर की फातिमा रियाद में रहती है। वह तब तक प्लेन में बैठ नहीं सकती, जब तक उसके पास अपने बेटे द्वारा लिखित अनुमति नहीं होगी।  रूढ़िवादी सऊदी अरब में महिला का अपना कोई जीवन नहीं होता। कानूनी रूप बालिग होने बावजूद भी महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। सऊदी में प्रत्येक महिला का पुरुष अभिभावक होना चाहिए। इसमें उसके पिता से लेकर अंकल, भाई, बेटे होते हैं।

किसी भी सऊदी महिला को पढ़ाई, काम, यात्रा, शादी और यहां तक चिकित्सीय जांच के लिए भी पुरुषों से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा बिना किसी भी पुरुष अभिभावक वे केस फाइल नहीं कर सकती और न्याय की बात तो भूल ही जाइए।

बाल-विवाह

१२ साल की फातिमा को उसके पिता ने ५० साल अधेड़ आदमी को शादी के लिए बेच दिया। इस आदमी की पहले से ही बीवी और १० बच्चे थे। फातिमा उसके चंगुल से छूटने में सफल रही और अंतत: उसने फरवरी २०१३ में तलाक ले लिया। एक मानवाधिकार संगठन ने उसका केस लड़ा था। सऊदी अरब में छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को बेच कर उनकी शादी ७०-८० साल के पुरुषों से कराने का चलन है। रियाद स्थित इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रो. ग्रांड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख का मानना है कि लड़किया १० से १२ साल की उम्र में शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। २५ साल की उम्र में शादी करने वाली लड़कियां सबसे बड़ी गलती करती हैं। हाल के सालों में मुल्क में शादी के लिए उम्र बढ़ाने को लेकर काफी दबाव बन रहा है।

बलात्कार का कानून

साल २००७ की बात थी। सऊदी अरब की एक कोर्ट ने गैंगरेप की शिकार पीड़ित को छह महीने कैद और २०० कोड़े मारने का आदेश सुनाया था। इसके अलावा उसे ९० कोड़े मारने की सजा भी अलग से इसलिए सुनाई गई, क्योंकि वह कार में  पराए मर्द के साथ थी। इसमें भी महिला को ही दोषी माना गया।

यहां लड़कियों को बालिग होने से पहले ही शादी करा दी जाती है और उन्हें हिजाब में रहना पड़ता है। बावजूद इसके यहां रेप की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका जिम्मेदार बलात्कार के कानून को माना जाता है। हालांकि सऊदी में शरिया कानून में रेप के लिए सजा का प्रावधान है। पत्नी के साथ रेप को अपराध नहीं माना जाता है। बलात्कार के लिए किसी आरोपी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसके चार प्रत्यक्षदर्शी न हों।

विदेशी महिला कामगारों के लिए देश में कोई कानून नहीं हैं। इसलिए उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की जाती है। इसके अलावा रेप की रिपोर्टिग करना प्रतिबंधित है। महिला के पराए मर्द के साथ रिश्ते रखने पर मर्द से कुछ नहीं कहा जाता है। महिला को इसके लिए उचित सजा का प्रावधान है।

शिक्षा पर पाबंदीयां

२०११ की बात है। महत्वकांक्षी सुसान अली अल देमिनी अमेरिका में पढ़ाई करना चाहती थी। सुसान के इस फैसले को उनके पिता का सपोर्ट था, लेकिन वह दाखिला नहीं ले सकी। सऊदी अरब की हायर एजुकेशन कानून के मुताबिक सरकारी स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ाई करने के दौरान लड़की के साथ पुरुष अभिभावक का होना ज़रूरी है। जबकि सुसान के साथ उनके माता-पिता दोनों ही जाने को तैयार थे, लेकिन उनके पिता को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया और नियमों के मुताबिक मां का जाना गैरकानूनी था।

सऊदी अरब में एजुकेशन सिस्टम लैंगिक भेदवाव पर आधारित है। पुरुषों के मुताबिक महिलाओं को कम सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। सऊदी ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक, वहां लड़कियों को केवल इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वे पारंपरिक इस्लामिक ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। बीमारी की हालत में भी लड़कियां संस्थान कैंपस तब तक नहीं छोड़ सकती हैं, जब तक पुरुष अभिभावक की इजाजत ना हो।

नौकरी पर पाबंदीयां

मनर सऊद ने इस साल मई में विनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ऑग्रेनाइजेशनल लीडरशिप में हासिल की थी। उन्हें सऊदी सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिली। बावजूद इसके उसके पास कोई नौकरी नहीं हैं। सऊदी सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी पैसे खर्च करती है। लेकिन उनकी नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ५७ फीसदी महिलाओं के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। ७८ फीसदी के पास स्नातक और ६० फीसदी पीएचडी डिग्री वाली महिलाएं बेरोजगार हैं। दरअसल, सऊदी अरब पुरुष साथी के साथ काम करने, साक्षात्कारों से बचने के लिए नौकरी नहीं दी जाती है।

परिणाम स्वरूप सऊदी महिला पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। २००९ में महिला ग्रेजुएट की संख्या ५९,९४८ थी, जबकि ५५, ८४२ पुरुष ग्रेजुएट थे।

कार चलाने पर पाबंदी

२००८ में वाजेहा अल-हुवैदर का नाम दुनिया में मशहूर हो गया। वह सऊदी अरब की पहली महिला थी, जिसने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर खुद के कार चलाने का वीडियो यूटच्यूब पर पोस्ट किया था। सऊदी अरब में महिलाओं के कार चलाने पर पाबंदी है।

पांच साल बाद अब थोड़ा परिवर्तन आया है। महिलाओं को प्राइवेट ड्राइवर और पुरुष रिश्तेदार के निगरानी में कार चलाने की इजाजत दी जा चुकी है। कई बार पुलिस महिलाओं को गाड़ी चलाते हुए रोक लेती है और उनसे शपथ पत्र लिखवाती हैं कि वह कभी गाड़ी नहीं चलाएंगी। कई बार उन्हें कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है। अप्रैल में सऊदी अरब ने महिलाओं के साइकिल और मोटरसाइकिल न चलाने के कानून पर पाबंदी हटा ली है।

खेलों और जिम पर पाबंदी

पिछले साल लंदन ओलिंपिक में दो सऊदी महिला एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के दबाव में भेजना पड़ा। इससे पहले सऊदी अरब पुरुष खिलाड़ियों को ही भेजता था। हालांकि फीमेल एथलीटों का प्रसारण सऊदी टीवी पर नहीं किया गया था। सऊदी लड़कियों को खेलों और जिम जाने देने की इजाजत नहीं है। प्रिंसेस नोरा बिंत अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी महिलाओं की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और एक्सरसाइज एरिए की सुविधा है। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा सुविधा नहीं देती।

फीमेल एथलीट किसी भी स्पोर्ट्स क्लब में रजिस्टर नहीं करा सकती। नेशनल ट्रायल में उनके लिए पाबंदी है। मई २०१३ में शरिया कानून और ड्रेसकोड के साथ प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी की इजाजत दी गई है।

कुछ ऐसे कानून

अरब क्रांति के बाद किंग अब्दुला ने कुछ कानून में सुधार किया है। इसमें महिलाओं के अधिकार ज्यादा हैं।  उन्होंने २०१५ के म्युनिसिल चुनावों में फीमेल वोटिंग को इजाजत दी है। जनवरी में उन्होंने पहली महिला सदस्य को सलाहकार परिषद में जगह दी है। वहीं, १५० सदस्यों वाली एडवायजरी बॉडी में ३० महिला शामिल हैं। २००९ में पहला एकीकृत कोएड यूनिवर्सिटी और देश की पहली महिला मंत्री नियुक्त की गई थीं। महिलाएं अब अंत:वस्त्र और मेकअप शॉप, सुपर मार्केट और रेस्त्रा काम कर सकती हैं।

छत्तीसगढ़ : 'परिवार ५६ लाख, राशन कार्ड ६४ लाख' !

छत्तीसगढ़ - देश का पहला खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू करने का दावा करने वाले छत्तीसगढ़ में अभी से खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं।
हालत ये है कि राज्य में लगभग ५६ लाख परिवार हैं, लेकिन आरोप ये है कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब तक लगभग ६४ लाख परिवारों का राशन कार्ड बना दिया है।
छत्तीसगढ़ को बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके लिए छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की थी, पर चुनावी साल में राज्य के हर ज़िले से फर्ज़ी राशन कार्डों की शिकायतें मिल रही हैं।
विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में इस 'राशन घोटाले' की उच्चस्तरीय जांच की जाए, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की परिवार की परिभाषा अलग होने के कारण ऐसी ग़फ़लत हुई है।
राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने कहा, “पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी हमने तीन लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द किए थे। इस बार भी अगर शिकायतें सही पाई गईं, तो कार्रवाई की जाएगी।”

योजना

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ३५ किलो अनाज के साथ-साथ अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए हर महीने दो किलो निःशुल्क आयोडीनयुक्त नमक, पांच रुपए प्रति किलो की दर पर दो किलो चना, १० रुपए प्रति किलो की दर पर दो किलो दाल का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू करते समय दावा किया था कि इसके तहत राज्य के ५५ लाख ६६ हजार ६९३ परिवारों को किफ़ायती दर पर अनाज मिलेगा।
अब जब राज्य में कुल राशन कार्डों की तादाद सामने आई है, तो पता चला कि राज्य में जितने परिवार हैं, उनसे लगभग आठ लाख अधिक राशन कार्ड बन चुके हैं।
यह तब है, जब छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा क़ानून में आर्थिक रूप से संपन्न आयकरदाता परिवारों, १० एकड़ से अधिक सिंचित या २० एकड़ से अधिक असिंचित भूस्वामी परिवार और शहरी क्षेत्रों में १०० वर्गफ़ीट से ज़्यादा क्षेत्रफल में बने पक्के मकान के स्वामी और स्थानीय नगरीय निकाय को संपत्ति कर के भुगतान के लिए दायी परिवारों को राशन कार्ड के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
यह पहला मौक़ा नहीं, जब राज्य में राशन कार्ड को लेकर गड़बड़ियां हुईं हैं। २००८ में भी ३३ लाख बीपीएल परिवारों के बजाय ३९ लाख परिवारों के कार्ड बना दिए गए थे।जब जांच हुई तो क़रीब छह लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। यहां तक कि जुलाई २०११ में भी तीन लाख ५९ हजार राशन कार्ड रद्द किए गए थे।

पीडीएस पर सवाल

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार राशन कार्ड की आड़ में करोड़ों का घोटाला कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक़ पीडीएस के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार देशभर में अपना गुणगान कर रही है, लेकिन हक़ीकत इससे अलग है।
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कहते हैं, "राशन कार्ड के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। दुखद यह है कि जिन्हें राशन की ज़रूरत है, उन तक यह पहुंच ही नहीं रहा। राज्य के हर नागरिक तक राशन पहुंचाने वाली रमन सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि वह साबित करे कि दक्षिण बस्तर के किसी भी गांव में एक चुटकी राशन पहुंच रहा हो।

"जोगी का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटराइज़ेशन के कारण यह सरल हो गया है कि आंकड़ों में घर-घर राशन पहुंचाया जाना दिखाया जा सके।हालांकि राज्य के खाद्य सचिव विकासशील का दावा है कि राशन पहुंचने में कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि राज्य में सभी जगह निर्बाध तरीक़े से राशन पहुंच रहा है।

परिवार की परिभाषा

जनसंख्या से ज़्यादा राशन कार्ड के सवाल पर विकासशील कहते हैं कि २०११ की जनगणना के मुताबिक़ राज्य में परिवारों की संख्या ५६ लाख है।वो कहते हैं,“ केंद्र सरकार की परिवार की परिभाषा अलग है। वहां परिवार का मतलब ४.५ सदस्य हैं, जबकि हमने परिवार की अपनी परिभाषा बनाई है और छत्तीसगढ़ में हम ३.५ सदस्यों को परिवार मानकर राशन कार्ड बना रहे हैं।"फर्ज़ी राशन कार्ड रद्द करने के सरकारी वादों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा का कहना है कि जब तक राशन कार्ड रद्द होते हैं, तब तक साल गुज़र जाते हैं और इस दौरान करोड़ों के राशन की हेराफ़ेरी हो जाती है।
आनंद मिश्रा के मुताबिक़, "पूरे मामले की जांच की जाए तो राज्य में बड़ा राशन घोटाला सामने आएगा। संकट यह है कि राज्य सरकार जान-बूझकर ऐसी गड़बड़ी करती है और करोड़ों का राशन बाज़ार में चला जाता है। इसकी जांच ज़रूरी है।"

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस !

मुजफ्फरनगर -  मुजफ्फरनगर दंगों में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस भेजा गया है। पुलिसवालों के तबादले पर यह नोटिस जारी किया गया है। पुलिसवालों का कहना है कि ये ट्रांसफर आजम खान के दबाव में किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। उनसे एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के कहा गया है। 

दरअसल ट्रांसफर हुए ७ सिपाहियों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनका तबादला आजम खान के दबाब में हुआ है। जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने इन सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी। अब तक जितने ट्रांसफर हुए उनका रिकार्ड़ तलब किया, इस मामले की अगली १० अक्टूबर को होगी।

प.पू. आसारामबापूके भक्तोंको मूक मोरचाकी अनुमति अस्वीकृत !

• पुणे पुलिसकी मुगलाई !

• हिंदु संतोंके साथ अन्याय एवं बंदीके निषेधार्थ हिंदुओंकी मूक मोरचाकी भी अनुमति अस्वीकार करनेवाली पुलिस केवल आजाद मैदानके धर्मांधोंके आक्रमणके समय पीछे हटती है !

• पुलिसद्वारा परिवहनकी अस्तव्यस्तताके विषयमें हास्यास्पद स्पष्टीकरण

पुणे : प.पू. आसारामबापूके साथ किया गया अन्याय, बंदी तथा उनकी अपकीर्तिके विरोधमें प.पू. आसारामबापूके भक्त तथा अन्य हिंदूनिष्ठ संगठनोंद्वारा आयोजित मूक मोरचाको पुणे पुलिसने परिवहनकी अस्तव्यस्तताका कारण बताकर अनुमति अस्वीकार की । अतः भक्तोंने यह भावना व्यक्त की कि लोकराज्यद्वारा प्राप्त स्वतंत्रतापर आघात हो रहा है ।(परिवहनपर नियंत्रण रखना, यह तो पुलिसका कार्य ही है । लोकराज्यके मार्गसे भक्तोंको उनकी भावना व्यक्त करनेके लिए भी यदि पुलिस रोकती है, तो यह पुलिसका घटनाद्रोह है । साथ ही यह उनके प्रभुत्वका (हुकूमशाहीका) द्योतक है ! - संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

१. २९ सितंबरके दिन दोपहरको २.३० बजे यहांके के.ई.एम. रुग्णालयसे शनिवारवाडाके इस मार्गपर मूक मोरचाका आयोजन किया गया था ।

२. भक्तोंकी ओरसे पुणे पुलिसको निवेदन दिया गया था ।

३. इसपर पुलिसने बताया कि पारंपरिक यात्राओंके अतिरिक्त अन्य मोरचाको अनुमति न देनेका नियम है । अतः इस मोरचाके संदर्भमें दो दिनमें निर्णय बताएंगे । (अब इसका अर्थ क्या यह समझें कि पुणेमें निषेध मोरचा निकालकर नागरिकोंद्वारा मत प्रदर्शित करनेका अधिकार भी छीन लिया गया है ? इसे तो पुलिसकी मुगलाई ही कहनी पडेगी ! - संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

४. पुणे पुलिसद्वारा मोरचाके संदर्भमें कोई भी निर्णय प्राप्त न होनेके कारण भक्तोंने मोरचाकी सिद्धता की; किंतु मोरचाके एक दिन पूर्व ही पुलिसने आयोजकोंको इस मोरचाके लिए अनुमति अस्वीकार किए जानेका पत्र दिया । (क्या पुलिसद्वारा इस प्रकारका पत्र अन्य धर्मियोंके मोरचाके समय देनेका साहस कभी हुआ है ? - संपादक)

५. अनुमति अस्वीकार करनेके कारण प.पू. बापूजीके भक्तोंद्वारा संताप व्यक्त किया जा रहा है । एक भक्तने बताया कि हमें प.पू. बापूने संयमसे रहनेके लिए बताया है, इसलिए गुर्वाज्ञाके कारण हम शांत हैं । पुलिस इसका अर्थ यह नहीं समझे कि हम पीछे हटे हैं । हम वैध मार्गसे हमारे प्रयास चालू रखकर निषेध पंजीकृत करनेतक चुप नहीं बैठेंगे ।

मोदी ने दिल्ली रैली में कहा, 'मैं नाथ नहीं दास हूं, हमेशा सेवक रहूंगा'

भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी र‌‌विवार को दिल्ली में कांग्रेस को चुनावी रैली में ललकारने के लिए अपने समर्थकों के बीच पहुंचे।

नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ‌सीधा हमला करते हुए कहा कि दिल्‍ली सरकारों से दब गई है। दिल्ली में एक राज्य सरकार है, एक मां की सरकार है, एक बेटे की सरकार है, एक दामाद की सरकार है।

इतना ‌ही नहीं, गठबंधन की भी सरकार है। हर दल की अपनी ए‌क सरकार है। हर ‌विभाग एक सरकार बन गया है। जो गठबंधन के सरदार हैं वो असरदार नहीं हैं।

रिबन काटने के अलावा कोई काम नहीं

उन्होंने कहा कि सारे देश में दिल्ली की सीएम एक ऐसी हैं, जिनको रिबन काटने के अलावा कोई काम नहीं है। बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं होती है तो वे बयान देती हैं कि वह भी मां हैं। वह पीड़ा समझती हैं। फिर बेटियों को सलाह देती हैं क‌ि रात होने से पहले घर लौट आओ।

उन्होंने शीला दीक्षित पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इन घटनाओं के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ भी होता है तो वह ऊपर या नीचे के लोगों पर आरोप मढ़ देती हैं।

भ्रष्टाचार से सब त्रस्त हैं। कॉमनवेल्‍थ गेम्स में इतना बड़ा घोटाला हुआ। इस घोटाले ने देश की इज्‍ज्त को लूट लिया है। देश के स्पोर्ट स्पीरिट को लूट लिया है। यह डाका देश के २० साल के भाग्य पर ताला लगा दिया। अगर यह सफल हो जाता तो शीला दीक्षित पीठ थपथपवाने और तस्वीर खींचवाने आगे आ जातीं।

'पीएम गरीबी की मार्केटिंग कर रहे'

कांग्रेस और उसके साथी दलों को भ्रष्टाचार की ऐसी लत लग गई है जैसे किसी इंसान को शराब की लत। यूपीए सरकार गांधी की भक्ति में डूबा हुआ है। बड़े-बड़े नोटों पर उनकी नजर है। सब लूट रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश में सुराज नहीं है। हम तेजी से पिछड़ रहे हैं। युवा बेरोजगार हैं। हर ओर अंधकार छाया हुआ है। किसी को बिजली मुहैया नहीं है।

फाइलें पास कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। यूपीए सरकार अगर कुछ भी प्रदर्शन दिखाती है, वह राज्यों के पास जो विभाग हैं उनके प्रदर्शन को दिखाकर अपना पीठ थप‌थपाती है।

उन्होंने क‌हा कि यूपीए सरकार, डूब मरो, डूब मरो। देश के लिए राजमार्ग तक नहीं दे पा रहे। सड़के नहीं बना पा रहे।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश के पीएम ओबामा के सामने गिड़गिड़ाते हैं। कहते हैं कि वह गरीब देश आए हैं। हमारा देश गरीब है। आप दुनिया में जाकर हमारे देश की गरीबी की मार्केंटिंग कर आए। माथा शर्म से झुक‌ जाता है। आप कहते कि हिंदुस्तान वह देश है, जहां ६५ फीसदी जनसंख्या युवा है।

'शहजादे' ने पीएम की पगड़ी उछाली

गुजरात के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश की जनता से सवाल किया कि क्या आप लोग शहजादे की कही बातों के अनुसार चलना चाहते हैं या फिर संविधान के अनुसार। देश के पीएम कहते हैं कि शहजादे के अंडर काम करने को तैयार हैं। यह तो पीएम पद की गरिमा को गिराने वाली बात है। शहजादे ने पीएम की पगड़ी उछाल दी है।

विश्वास नहीं टूटने देंगे

उन्होंने कहा कि २०१४ में देश को एक ड्रीम टीम चाहिए, डर्टी टीम नहीं चाहिए। हम आपके सहयोग से २०१४ में ड्रीम टीम लेकर आएंगे।

उन्होंने कहा कि देश जब ७५ साल का होगा तो सबको रोटी मिलेगा, घर मिलेगा। सबको सुरक्षा मिलेगी, किसान खुशहाल होगा। जब सवा करोड़ लोग सपना देखेंगे तो वह जरूर पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि वह नाथ नहीं, दास हैं। वह दास बनकर देशवासियों की सेवा करेंगे। आप बीते हुए कल को भूल जाइए और आज के विकास को देखकर हमारा साथ दीजिए।

हमारा वादा है कि आपके विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए खुद को खपा देंगे। आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भाजपा 'सबका साथ सबका विकास' का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है।

पार्टी सांसद नवजोत ‌सिंह सिद्धू ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को फिर से सोने की चिडिया बनाएंगे।

मोदी के सहारे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी भाजपा ने इस रैली के लिए हाईटेक तैयारियां की थी।

बिगुल

दिल्ली में नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए मोदी की यह पहली चुनावी रैली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह गुजरात के सीएम के जन्मदिन पर १७ सितंबर को चुनावी बिगुल बजा चुके हैं।

हालांकि योजना थी कि मोदी ही इस रैली में चुनावी बिगुल बजाएं, लेकिन पितृपक्ष के चलते चुनाव अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी गई।

रैली में प्रदेश प्रभारी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को छोड़ बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व मसलन, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दिल्ली से राजनीति शुरू करने वाले अरुण जेटली को अलग रखा गया।

पार्टी का मानना है कि मोदी के मंच पर रहने पर जनता बाकी नेताओं को सुनना पसंद नहीं कर रही है। इसलिए लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा और जेटली के लिए अलग से रैली होगी।

Five reasons why Pakistan's claim on Kashmir is impossible

Pakistan fires at the border and steps up its clandestine war against India even as the Indian Government wants peace talks with its enemy.

Why does India always speak with Pakistan in a position of weakness rather than one of strength? 

Pakistan has a one-point Kashmir agenda and there are many reasons why that is an impossible claim.

1. We're entering an era of fixed boundaries !

Pakistan managed to capture PoK in the 1947-48 war only because Kashmir was in limbo land at that time. Once India took charge, it refused to cede any more land. All their attacks have so far gone in vain.

China captured Aksai Chin in 1962 only because of Prime Minister Jawaharlal Nehru's soft stance.

However we are now entering an era of fixed boundaries the world over. Till World War II, international borders were all pretty fluid, but after that they have slowly started becoming fixed. We don't have any Hitlers trying to conquer the world any more.

It is impossible for a larger country to capture land from a smaller country nowadays. The US is not a colonial empire like the British were once. 

Even to attack Syria, US President Barack Obama really struggled and now may not do so.

And here we have the case of a smaller country (Pakistan) trying to capture land (Kashmir) from a larger country (India)!

2. Direct attack and militancy have all failed !

Pakistan tried to capture Kashmir by force in 1965 but failed spectacularly. They were buoyed by India's 1962 loss and Prime Minister Lal Bahadur Shastri's magnanimity over Rann of Kutch. Things should have ended there.

The 1971 war was even more humiliating for they lost East Pakistan, which became Bangladesh. Siachen was thwarted in the 1980s.

Then they tried militancy in Kashmir in the 1990s, which has claimed thousands of lives. But after more than two decades even that is on the decline. 

After failing with their Kashmir strategy, they sponsored attacks in the rest of India with 26/11 being the most prominent, but that has only turned international opinion against them.

3. The nuclear parity bluff has been exposed !

Zulfikar Ali Bhutto said that Pakistan would eat grass, but build the atomic bomb. After the Chagai blasts of 1998, Pakistan mistakenly thought they had nuclear parity. They launched the Kargil War immediately after in 1999 and failed yet again. 

Pakistan was left severely weakened and when the US made many demands of them post-9/11, they were in no position to refuse.

In fact after the Chagai N-blasts, all manner of reports started appearing in the Pakistani press saying that if Pakistan attacked, then India wouldn't retaliate over fears of Pakistan's nukes. 

The irony is that the architect of Kargil, General Pervez Musharraf, is a pariah in his own land.

4. They have played all their cards

• Sending in tribals while Kashmir was contemplating its future.
• Pressurizing the US over Kashmir by accepting all their other demands.
• Direct attacks in 1965 and 1999.
• Nuclear parity delusions.
• Covert operations.
• Militancy in Kashmir.
• Terrorism in the rest of India....

Sitting at the table, Pakistan has thrown all its cards on the table. They still refuse to quit and continue playing with an empty hand. There is no point in continuing with a game you have no chance of winning.

5. Their quest for Kashmir has destroyed them

Till 1991 when India liberalized, Pakistan was at par with India on many indicators. In fact the term “Indo-Pak” had some sort of parity. But after that India has gone way ahead of Pakistan. Now the terms 'Indo-China' and 'Af-Pak' are two parities.

• Pakistan is day by day resembling the failed state of Afghanistan.
• Their democracy is in shambles.
• Their economy is going nowhere.
• Their terror groups have run amok and kill a record number of civilians.
• They are hopelessly dependent on America for everything.
• They have been split into two in the past.
• They are making absolutely no breakthrough vis a vis India.
• And still they focus all their energies on Kashmir !

Parting shot...

Pakistan had a weak case to begin with. Pakistan simply took it for granted that Kashmir would be part of them (by one account, the k in Pakistan stands for Kashmir). However the British simply said that each kingdom would be free to make its own decision.

• In fact Pakistan did not accept the British stand.
• They did not accept the Indian stand.
• They did not accept the stand of the monarch of Kashmir.
• They did not accept popular leader Sheikh Abdullah's stand.
• So on what ground was Pakistan standing ?

If Pakistan was just in a weak position after Kashmir's Instrument of Accession to India, it is in a totally lost cause in 2013.

India should realize this and talk tough instead of appearing soft all the time.

India needs a dream team, not a dirty team in 2014: Modi

Delhi - BJP Prime Ministerial candidate Narendra Modi on Sunday tore into the Congress-led UPA alliance for rampant corruption and rank misgoverance and asked the people of the country to vote for a ‘dream team’ not a ‘dirty team’ in the upcoming general election.

 — his first in the capital as BJP’s Prime Ministerial candidate — Modi said, “This Government is mired in corruption. Instead of finding solutions to problems, it has stopped functioning. This Government is paralysed.”

“The UPA is immersed in Gandhi-bhakti. This Gandhi-bhakti refers to currency notes. This government is so corrupt that you can’t count the money, if you keep writing the zeros, you’ll reach 10 Janpath,” Modi said.

“Governments are the strength of the people. But Delhi is burdened by Governments. Here there are Governments within Governments. One of the mother, one of the son, then there is also a coalition Government. Moreover, all the political allies of UPA are running individual Governments. The nation’s growth and development have been severely affected,” Modi roared as the cheering crowds were repeated shouting slogan ‘Modi lao desh bachao’.

“Coalition Governments are formed on arithmetic but run on chemistry. Till the chemistry matches, such Government cannot do any public good. The only chemistry that brings this coalition together is the chemistry of corruption….. because of which the country is not moving forward,” he said.

Modi blasted Congress vice president Rahul Gandhi for insulting the authority of the Prime Minister when he was abroad and asked people to decide in the next general election if the nation will be run based on the Constitution or whims of the “prince”.

“The pride of the Prime Minister has been brought down by his own party. Congress party vice president has committed the sin of disrespecting the Prime Minister by calling him ‘non sense’,” Modi said.

“Today the issue is whether the country will run on the whims of the prince or on the basis of the Constitution,” he said, adding that Congress leaders are reputedly “disrespecting” the Indian Constitution, Parliament, democracy and the Cabinet.

In his over an hour-long address, the BJP leader lamented that Prime Minister Manmohan Singh was projecting 1.25 billion-strong India as a “poor nation” before the US President Barack Obama during his meeting with him on Saturday.

“My head hung in shame when the Prime Minister pleaded before Obama that he represents a poor country. That his country’s people are poor. Why did he not project India as a nation where 65 per cent of the people are below 35 years of age?” Modi said, adding that the PM has behaved like some film-makers who project India as a poor nation to make money.

Taking further jibes, Modi wondered if the Prime Minister was prompted to take this line as the “prince” (Rahul Gandhi) had said recently that “poverty is a state of mind”.

Modi also hit out at the Prime Minister on foreign policy issues and said the nation has doubts that he will be able to speak out strongly about India’s interests and cross-border terrorism during his meeting with Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif in New York.

In his over an hour-long address, Modi lashed out at Pakistani Prime Minister for calling our Prime Minister a ‘dehati aurat’.

“We can fight with our Prime Minister here on policy issues but we will not tolerate this. What status do Sharif has to address my country’s Prime Minister as a dehati aurat (village woman)? There cannot be a bigger insult of India and its Prime Minister. This nation of 1.25 billion will not tolerate its Prime Minister’s insult,” he said.

Modi exhorted people to throw out the dirty and corrupt UPA and bring the ‘dream team’ of BJP to power in the coming general election.

The rally ‘Badlenge Dilli, Badlenge Bharat’ (Change Delhi, Change India) is believed to have made a decisive impact on BJP’s poll prospect in the upcoming Assembly election in the Delhi.

Anti-Hindu' ASI renamed the Shankaracharya Hill to Takht-e-Suleiman

Shankaracharya Temple, Srinagar

According to this Tribune news report, the Archaeological Survey of India (ASI) has summarily renamed the Shankaracharya Hill to Takht-e-Suleiman overlooking the Dal Lake in Srinagar.  If this was not enough, the ASI has also presented a distorted version of the history of the Shankaracharya Hill on the tourist information plaque, a move which has justifiably outraged the Kashmiri Pandits. From that news report:

        “It is a matter of great concern that ASI has given the name Takht-e-Suleiman (Throne of Solomon) to it, replacing the earlier plaque. How have they come to this conclusion warrants an answer,” said Predhuman K Joseph Dhar, an expert on ancient Kashmir history. He said recently a European historian visited the place and expressed surprise over information provided to the people.

Of course, there is no question that this move is politically motivated because it has no basis in history.  One wonders what is the connection between Suleiman/Solmon and Adi Shankara.

Even a layman in India knows that Adi Shankara travelled in all four directions in India and established Mutts in prominent places in each direction. That apart, he consecrated several other major and minor temples and other places of worship like in Kanchipuram in Tamil Nadu, Kollur in Karnataka, and in Sharada in Pak-occupied Kashmir.

Kashmir indeed has a hoary history as one of the finest centres of learning in the world. In its heydays, it attracted scholars and philosophers from all parts of India. In the annals of the Hindu tradition, Kashmir was almost synonymous with “Sharada Desha” or “Sharada Peetha” or the Pedestal of Goddess Sharada (or Saraswati, the Goddess of Learning). A conclusive evidence of this exalted status of Kashmir can best be gleaned from the famous verse in praise of Saraswathi as

Namaste Sharada Devi Kashmirapuravasini ||
I bow to you, Goddess Sharada,
the One who Resides in the Kashmira country ||

This verse is so commonplace recited and heard by millions of Hindus daily across the world that hardly anybody gives a second thought at the rich historical heritage that’s embedded in it. And the credit for establishing Kashmir as the Sharada Peetha, to make it part of the nation’s cultural and spiritual DNA goes to Adi Shankara.

And it is this hoary heritage that the ASI has sought to destroy unceremoniously by renaming the Hill after some Suleiman based on a spurious history. Needless, in the process, real history has been made an unfortunate victim. From the same report,

    “While the plaque informs the people that the roof of the temple was constructed by Mughal emperor Shah Jahan in 1644 AD, there is no mention of King Gopadhari, who constructed the temple, King Lalitaditya, who renovated it several hundred years before the arrival of Islam in the 13th century, and Dogra rulers, who placed the lingam of Lord Shiva, which was destroyed at the orders of Jehangir’s wife Noor Jehan,” said Dhar

As for the spurious history,

     Talking about the name Takht-e-Suleiman, New York-based historian and author of “Jesus in Kashmir- The Lost Tomb’, Suzanne Olsson, said at one time Kashmir was controlled by Jews and Suleiman referred to Solomon, King of Israel and one of the greatest Jewish rulers, known for his wisdom and riches. “In ancient times, there was a considerable influence of Hebrew people in Kashmir. Several places have names similar to Jewish places. But historically, it is referred to as Shankaracharya Hill,” Olsson said.

One wonders whether Suzanne Olsson even understands how she contradicts her own assertion. If Jews had indeed controlled Kashmir, why don’t we have a single piece of evidence to show for it? And second, she doesn’t quite explain why despite the Jewish control, the Hill was revered and renowned as the Shankaracharya Hill? And why doesn’t Rajatarangini, the most definitive account of Kashmir’s history mention the presence–let alone control–of Jews even once? And why haven’t the galaxy of scholars and litterateurs from Kashmir–Kalhana, Abhinavagupta, Anandavardhana, Kshemendra, et al–mention Jewish influence? The truth is the Suzanne Olsson happens to be the latest purveyor of the phony theory that Jesus visited/lived in Kashmir. Two definitive sources are sufficient to puncture Suzanne Olsson’s motivated claim about Jesus in Kashmir. The first is by the redoubtable Koenraad Elst, and the second by a Buddhist monk and scholar named Shravasti Dhammika who takes a close look into various Suzanne Olssonsesque myths about Jesus’ visit and stay in India.

All kinds of scholars making all kinds of fantastic assertions have existed since time immemorial. However, it is regrettable that the ASI, a body of the Government of India, chose to put out one such fantastic claim as the official history of a place based purely on political consideration. This does disservice not just to Hindus but to the nation’s precious heritage as a whole. More importantly, it is a dangerous portent. As we’ve seen in the case of the St. Thomas Church of Mylapore how an existing Hindu place of worship was appropriated by Christian missionaries through deceit and declared as one of the sites of Christian piety.

Given this, what is the guarantee that the “Takht-e-Suleiman” will not become a dargah or mosque some time in the near or distant future and thereby erase another living place of Hindu heritage permanently?